जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव ने कई सालो से कारागार में निरुद्ध बन्दियों का जेल अधीक्षक से मांगा आख्या

सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व मा.जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव प्रथम के आदेशानुसार बृहस्पतिवार को डीएलएसए के पूर्ण कालिक सचिव पंकज कुमार ने जिला कारागार गुरमा का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरकों, पाकशाला एवं चिकित्सालय की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव पंकज कुमार ने जिला जेल में दश वर्षो से अधिक निरुद्ध बंदियों को जेल अधीक्षक जेपी दुबे से बन्दियों के नामो की सूची की आख्या मांगी गई। महिला बंदियों को पौष्टिक भोजन, साथ रह रहे बच्चों के लिए दूध और शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक का निरीक्षण किया।

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विधिक जागरुकता शिविर में कहा कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता है। यदि किसी बंदी को अपने मामले में पैरवी की आवश्यकता हो तो वह निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते है। इस दौरान प्रभारी जेल अधीक्षक जेपी द्विवेदी पीएलवी राजन चौबे, सहित जिला कारागार कर्मचारी उपस्थित रहे।

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अभियन्ता संघ एवं राज्य विद्युत परिषद जू.इं. संगठन द्वारा सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन रहा जारी

अनपरा, सोनभद्र। ऊर्जा प्रबंधन द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ अभियंता संघ एवं जूनियर इंजीनियर्स संगठन द्वारा संयुक्त रुप से विरोध सभा अनपरा तापीय परियोजना के मुख्य द्वार पर शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे तक किया गया।
विगत कई वर्षों से इस भ्रष्टाचार में लिप्त उच्च प्रबंधन के इस भ्रष्टाचार का विरोध जूनियर इंजीनियर संगठन एवं अभियंता संघ ने मिलकर पुरजोर विरोध किया।

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उक्त कार्यक्रम में परियोजना मुख्य द्वार पर उच्च प्रबंधन स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं संयुक्त संघर्ष समिति के घटक संघो द्वारा भी प्रतिभाग कर कार्यक्रम को प्रबल समर्थन देने की कटिबद्धता एवं सहमति प्रदान की गई है। अनपरा तापीय परियोजना के मुख्य गेट पर आक्रोशित जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्य एवं अभियंता संघ के सदस्यों ने उच्च प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं पदाधिकारियों नेताओं ने उनके खिलाफ अपनी-अपनी अभिव्यक्ति भी व्यक्त की। संगठन के अभियंताओं ने प्रबंधन एवं प्रशासन को चेताया कि हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। यदि हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन का दमन करने का प्रयास भी किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

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बताते चलें कि ऊर्जा निगमों में प्रबंधन स्तर पर फैले भ्रष्टाचार एवं निचले स्तर पर उत्पन्न किये जा रहे भय के वातावरण, ईआरपी, बिजली खरीद में किये गये भ्रष्टाचार पर कार्यवाही न किये जाने, विगत वर्ष जन्माष्टमी पर लाखों उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति ठप्प करने की दोषी निजी कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही, विगत में मनमाने तरीके से किये गये नियम विरूद्ध उत्पीड़नात्मक ऊर्जा निगमों के अभियंता और जूनियर इंजीनियर उद्वेलित है तथा सकारात्मक कार्यवाही की मांग करते हुए दोनों संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रतिगामी निर्देशों के द्वारा प्रदेश को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाले विद्युत उत्पादन गृहों को प्रबन्धन द्वारा ठप्प किये जाने की साजिश, ऊर्जा निगमों में संसाधनों की भारी कमी,

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25 जनवरी 2000 को माननीय मंत्रिगण की समिति के साथ हुए समझौते का प्रबंधन द्वारा उल्लंघन, ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा मनमानी और तानाशाहीपूर्ण तरीके से एकतरफा निर्णय कर कर्मचारी सेवा नियमावली में प्रतिगामी परिवर्तन, जिससे कर्मचारियों के सेवा शर्तां पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, के विरोध में 15 मार्च से प्रदेश के समस्त बिजली अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर संगठन प्रबन्धन के साथ पूर्ण असहयोग/सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर देगें और शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे। सभी परियोजनाओं एवं लखनऊ मुख्यालय पर प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध सभाएं की जा रही है। विरोध सभाओं में अभियंताओं ने ऊर्जा विभाग के इंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानर मामले की सीबीआई जांच कराने की आवाज बुलंद की एवं आरोप लगाया गया कि इसमें अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है। जिस पर प्रबंधक पर्दा डालने पर लगा हुआ है।

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विरोध कार्यक्रम में अभियंता संघ की तरफ से क्षेत्रीय सचिव इं० रोहित राय, इं अभिषेक बरनवाल,इं इंजीनियर इंजीनियर गजेंद्र सिंह इंजीनियर राकेश कुमार सिंह, इंजीनियर आनंद शंकर मिश्रा इंजीनियर अभिषेक सिंह एवं इंजीनियर शरद सिंह तथा जूनियर इंजीनियर संगठन से इं सचिन राज, इं सत्यम यादव, अनूप कुमार वर्मा,सचिन कनौजिया, इंजीनियर मनेंद्र कुमार इंजीनियर ज्ञानेंद्र पटेल इंजीनियर नित्यानंद सिंह इंजीनियर अमरकांत तिवारी, पुष्पेंद्र कुमार ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। परियोजना के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन में अभियंता संघ तथा राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन के सैकड़ों सदस्य उपस्थित उपस्थित रहे।

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योगी सरकार में संजीव कुमार गौड़ को फिर से राज्य मंत्री बनाए जाने पर स्वर्ण जयंती चौक पर किया गया मिष्ठान का वितरण

रॉबर्ट्सगंज,सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर और ओबरा संजीव कुमार गौड़ को पुनः राज्य मंत्री बनाए जाने पर शुक्रवार को युवा मोर्चा के पूर्व जिला संयोजक मनीष अग्रहरी के नेतृत्व में स्वर्ण जयंती चौक पर आम जनमानस में मिष्ठान वितरण किया गया और वही चौक पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया।

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इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष संजय जयसवाल, मनीष मिश्रा, नीटू मेहता, गोपाल चौबे, प्रशांत चौबे, अल्ताफ कादरी, योगेश सिंह, शुभम सोनी, बाबू खान, अभिषेक गुप्ता, विनोद जयसवाल, संतोष यादव, विद्यानंद तिवारी उर्फ बब्बल, राम मूरत पासवान सहित आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

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गैंगेस्टर एक्ट: दोषी अंसार अली को 2 वर्ष 6 माह की कैद

HIGHLIGHTS

  • 5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी अंसार अली को 2 वर्ष 6 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा एसएचओ 21 जनवरी 2017 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि पता चला कि गैंग लीडर दिनेश पांडेय का सक्रिय गिरोह कार्य कर रहा है। गिरोह का सक्रिय सदस्य मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के पडरवा गांव निवासी अंसार अली है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। अपने लाभ के लिए एवं सक्रिय सदस्यों के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करता रहता है।

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इनका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अंसार अली को 2 वर्ष 6 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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योगी कैबिनेट में ऐसे साधा गया जातीय गणित, 8 ब्राह्मण समेत इतने दलित चेहरों को मिली जगह

उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार का आगाज हो चुका है. उन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार का आगाज हो चुका है. उन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली. योगी कैबिनेट 2.0 में तमाम नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं और कई पुराने लोगों पर फिर से भरोसा जताया गया है.

इस जाति के इतने मंत्री

कैबिनेट में मंत्री बनाते समय पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी. ऐसे में क्षेत्र, जाति और रुतबे सब का ख्याल रखा जाता है. ऐसे में भाजपा ने योगी कैबिनेट 2.0 के लिए 52 मंत्रियों में से पिछड़ी जाति के 20 मंत्री, 8 दलित, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 4 बनिया, 2 भूमियार, 1 कायस्थ, 1 सिख, 1 मुस्लिम, 1 खतरी पंजाबी, 1 आदिवासी चेहरे को शामिल किया गया है.

बदला गया एक मात्र मुस्लिम चेहरा

योगी कैबिनेट में इस बार मोहसिन रजा की छुट्टी की गई है, उनकी जगह दानिश आजाद योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा बनाए गए हैं.

2 डिप्टी सीएम और 50 मंत्री

उत्तर प्रदेश को 2 डिप्टी सीएम मिले हैं. सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया है. ब्रजेश पाठक को भी उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. योगी कैबिनेट में सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह को जगह दी गई है.

कैबिनेट में और कौन मंत्री हुए हैं शामिल?

योगी कैबिनेट में धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद और राकेश सचान को जगह मिली है. अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद को भी कैबिनेट में जगह दी गई है.

किन मंत्रियों को मिला स्वतंत्र प्रभार?

नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर मिश्र दयालु को स्वतंत्र प्रभार मिला है.

उत्तर प्रदेश: मदरसों में अब राष्‍ट्रगान हुआ अनिवार्य, ये बड़े फैसले भी लिए गए

HIGHLIGHTS

  • दुआओं के साथ होगा राष्ट्रगान अनिवार्य
  • मदरसों को लेकर मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए
  • परीक्षा में नकल रोकने के लिए बड़ा फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मदरसे एक बार फिर से सुर्खियों का सबब बनते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यूपी मदरसा शिक्षा परिषद (UP Madrasa Education Council) ने यूपी के मदरसों को लेकर बोर्ड की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए हैं. इसमें अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में नए सेशन से राष्ट्रगान (Rashtragan) गायन अनिवार्य किए जाने का बड़ा और अहम फैसला लिया गया है.

दुआओं के साथ होगा राष्ट्रगान अनिवार्य


उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (UP Madrasa Education Council) की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अब यूपी के हर मदरसे को कक्षाएं शुरू करने से पहले शिक्षकों और छात्रों को अन्य दुआओं के साथ राष्ट्रगान को गाना होगा. यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के मुताबिक यह आदेश यूपी के सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों पर लागू होगा. इसके अलावा इस बैठक में मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की परीक्षाओं को लेकर भी निर्णय लिया गया है.

परीक्षा में नकल रोकने के लिए बड़ा फैसला

बैठक में तमाम सदस्यों की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया है कि 14 मई से 27 मई के बीच परीक्षाएं कराई जाएंगी. इन परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे निगरानी के तौर पर लगवाए जाएंगे.

बेसिक शिक्षा की तर्ज पर होंगी परीक्षाएं

मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में होने वाली अहम बैठक में यह तय किया गया है कि मदरसा बोर्ड में अब छह प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी इसमें बेसिक शिक्षा की तर्ज पर कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में दीनियात के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र होंगे. इसी तरह सेकेंडरी यानी मुंशी मौलवी में अरबी फारसी साहित्य के साथ दीनियात शामिल करते हुए एक विषय रखा जाएगा. हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र अलग होंगे.
बैठक में यह भी तय किया गया है कि मदरसों में कम होती छात्र संख्या को देखते हुए जिन मदरसों में शिक्षक कम पाए जाएंगे, वहां टीचर्स के समायोजन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा. इस बैठक में एक नया फरमान भी जारी किया गया है. मदरसा शिक्षकों के बच्चों की अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने की जानकारी प्राप्त की जाएगी और उस पर सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है.

टीईटी की तरह मदरसों में लागू होगी एमटीईटी

मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और भाई भतीजावाद रोकने के लिए शिक्षक पात्रता यानी टीईटी की तर्ज पर शिक्षक पात्रता परीक्षा एमटीईटी लागू होगी. इस फैसले के बाद मदरसों में खाली होने वाली शिक्षक पदों के लिए वही लोग पात्र होंगे जो एमटीईटी पास होंगे. इसके अलावा मदरसों में छात्रों का ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन कराए जाने के साथ सभी मदरसों में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की जाएगी.

गौरतलब है कि यूपी के मदरसों को लेकर इससे पहले भी कई बड़े फैसले किए जा चुके हैं, लेकिन उनको अमलीजामा पहनाए जाने के बजाय ये फैसले कागजों और फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं, जिसकी वजह से मदरसों की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है. जिसका अंदाजा मदरसों में दिन-ब-दिन छात्रों की घटती संख्या से लगाया जा सकता है.

कलश यात्रा के साथ शतचंडी महायज्ञ का हुआ शुभारंभ

अजीत सिंह

चोपन, सोनभद्र। नगर में 7 दिवसीय श्री श्री 1008 शत चंडी महायज्ञ का गुरुवार को कलश जल यात्रा से शुभारंभ किया गया। जिसमें 101 महिलाएं सिर पर कलश लिए बजरंग घाट शीतला मंदिर स्थित सोन नदी घाट पहुंची। जहा पर वाराणसी से पधारे आचार्य महेश मिश्रा शास्त्री अपने सह पंडितो के साथ मंत्रोच्चार के साथ जल भरणी का कार्यक्रम कराया। गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई।

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जय श्री राम, जय बजरंगबली, ॐ नमः शिवाय आदि के उदघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। गुरुवार को पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, अग्नि प्राकटय व पाठ प्रारंभ होगा। 31 मार्च को यज्ञ पूर्णाहुति, कन्या पूजन व महा भंडारा किया जाएगा। वही गुरुवार से पंडित दिलीप भारद्वाज शास्त्री द्वारा संध्या में भागवत कथा का आयोजन किया जायेगा।

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कलश यात्रा में मुख्य अथिति के रूप में विश्व हिंदू परिषद के नरसिंह त्रिपाठी, बबलू पांडेय मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में रामलीला कमेटी यज्ञ आयोजन समिति के अजय सिंह, प्रदीप अग्रवाल, जजमान के रूप में कृष्ण केशव दास महाराज, महेंद्र केसरी, विकास चौबे, विजयानंद तिवारी, जनार्दन बैसवार, विनोद साहनी, राहुल पटेल , विशाल विश्वकर्मा , बृजेश मोदनवाल, सोनू मोदनवाल व राष्ट्रीय एकता क्लब के कार्यकर्ता आदि की सराहनीय भूमिका रही।

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ऊर्जा निगम के शीर्ष प्रबंधन के उत्पीड़नात्मक एवं तानाशाही रवैये से संगठन के सदस्यों में रोष

अजीत सिंह

ओबरा, सोनभद्र। कोतवाली ओबरा के अंतर्गत राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश एवं उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ द्वारा दिनांक 15/03/2022 से पूरे प्रदेश भर में चलाये जा रहे असहयोग/सविनय अवज्ञा आंदोलन अब अपने चरम की ओर अग्रसर है।

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ऊर्जा निगम के शीर्ष प्रबंधन के उत्पीड़नात्मक एवं तानाशाही रवैये से संगठन के सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है। इस क्रम में रा०वि०प०जू०इ०सं० के केंद्रीय अध्यक्ष इं० जी.बी. पटेल एवं रा०वि०प०अभियंता संघ के केंद्रीय महासचिव इं० प्रभात सिंह आंदोलन की दिशा को गति प्रदान करने के लिए आज ओबरा का दौरा किया। उक्त क्रम में परियोजना के झरियानाला गेट पर सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के विरोध सभा कर शीर्ष नेतृत्व ने सदस्यों को ऊर्जा प्रबंधन की काली करतूतों से अवगत कराया।

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सभा की शुरुआत इं० बृजेश यादव ने स्वागत गीत से किया। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष इं० जी०बी०पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ई०आर०पी० खरीद में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है।
उन्होंने बताया कि लगभग 511.52 करोड़ रु० ई०आर०पी० लागू करने के प्रारंभिक आदेश है और पूरी प्रणाली लागू होने तक यह लागत लगभग 700 करोड़ रु० तक पहुँच जाएगा। जबकि देश के सबसे अधिक विद्युत उपभोक्ता वाले प्रदेश महाराष्ट्र में विद्युत वितरण कंपनी ने मात्र 25 करोड़ रुपये में ईआरपी सिस्टम लागू करने के आदेश दिए है।

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उसकी तुलना में 20 गुना अधिक की धनराशि उ०प्र० में व्यय करना सरासर भ्रष्टाचार को इंगित करता है।इं० पटेल ने उ०प्र० ने यह भी बताया कि ऊर्जा निगम के चेयरमैन महोदय से वार्ता करने पर गलत तथ्य प्रस्तुत कर संगठनों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा। चेयरमैन महोदय किसी भी तरह से दिग्भ्रमित कर सच की इस लड़ाई को दबाने का प्रयास कर रहे है।

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इं०पटेल ने कहा कि संगठन प्रतिनिधियों ने पूरे साक्ष्य के साथ भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को शीर्ष प्रबंधन के सामने उजागर किया लेकिन प्रबंधन द्वारा सदस्यों एवं आमजनमानस के बीच भ्रम की स्थिति पैदाकर उल्टा आरोप संगठन प्रतिनिधियों पर डाला जा रहा है जो कि सरासर अन्याय है।इं० पटेल ने प्रदेश के यसस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से अपील की प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाने वाले अरबों रुपये के इस ईआरपी घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाय।रा०वि०प०अभियंता संघ के महासचिव इं०प्रभात सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए ताप विद्युत घरों में कोयले संकट पर प्रकाश डाला। इं० प्रभात ने कहा कि कोयला खरीद का समय से भुगतान ना होने के कारण उत्पादन गृहों पर कोयले का भारी संकट उमड़ पड़ा है जिसके लिए शीर्ष प्रबंधन सीधा जिम्मेदार है। इं० प्रभात ने कहा कि उत्पादन निगम लगातार मुनाफा देने वाली प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली मुहैया कराने वाली कम्पनी है।

ऐसे में उत्पादन निगम के लिए कोयले का भुगतान न करने,दूसरे कंपनियों से महंगी बिजली (20रु०/यूनिट) एनर्जी एक्सचेंज से खरीदा जाना शीर्ष प्रबंधन की विफलता एवम भ्रष्टाचार को इंगित करता है। सभा की अध्यक्षता कर रहे इं० बी०एन०सिंह ने बताया कि उच्च प्रबंधन की निरंकुशता एवम भ्रष्टाचार की वजह से आज ऊर्जा निगम लगातार गर्त में गिरता जा रहा। उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों को आम जनमानस की नजर में नीचा दिखा कर अरबों के भ्रष्टाचार के मुद्दों को छिपाया जा रहा है।सभा की अध्यक्षता इं० बी० एन० सिंह तथा संचालन इं० ओ०पी०पाल ने किया।

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किशोर न्याय बोर्ड सोनभद्र मे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित छह आला अफसर हुए जवाब तलब

सोनभद्र। बृहस्पतिवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक सुनवाई के दौरान किशोर न्याय बोर्ड सोनभद्र के समक्ष एक ऐसा प्रकरण सामने आया जिसमें जिले के आला अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनवाई के दौरान प्रधान मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह व सदस्य ओम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा यह पाया गया कि एक नाबालिक जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है उसे तात्कालीन थाना प्रभारी रॉबर्ट्सगंज व विवेचक द्वारा उम्र 24 वर्ष दिखाकर तात्कालिक जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र से गैंग चार्ट विधि प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित ना कराए जाने के कारण आपत्ति करते हुए नाराजगी जाहिर की

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तथा तात्कालिक थाना प्रभारी अविनाश चंद्र सिंहा, विवेचक अभिनव कुमार वर्मा को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 28 मार्च 2022 को बोर्ड के समक्ष तलब किया गया है साथ ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक,अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र से जवाब तलब किया गया है बोर्ड के इस आदेश से जिले के आला अफसरों में हड़कंप मच गया है।

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सिविल बार एसोसिएशन दुद्धी कमेटी भंग

HIGHLIGHTS

  • एल्डर कमेटी चेयरमैन रामलोचन तिवारी एड0, सदस्य अधिवक्ता राम नरेश, रामजी पांडेय, सत्यनारायण, रेणुवन्ति शाह होंगे

दुद्धी, सोनभद्र। बृहस्पतिवार को सिविल बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ता गणों की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद तिवारी एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वार्षिक लेखा-जोखा पर चर्चा सदस्यों द्वारा किया गया। तत्पश्चात सिविल बार एसोसिएशन की आम सभा में अगली कार्यकारिणी के चुनाव हेतु सदस्यों द्वारा अपनी राय प्रकट करते हुए वर्तमान कार्यकारिणी भंग करने का अनुरोध किया गया।

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जिस पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा कमेटी भंग की घोषणा की गई तथा एल्डर कमेटी के चेयरमैन के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता राम लोचन तिवारी तथा एल्डर कमेटी के सदस्य के रूप में रामनरेश एडवोकेट सत्यनारायण यादव एडवोकेट, रामजी पांडेय एडवोकेट, रेणुवन्ति शाह एडवोकेट को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया तथा अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों को सूचित किया गया कि अपना मासिक शुल्क इसी शनिवार तक जमा अनिवार्य रूप से करने की बात सम्मानित सदस्यों से की गईं।

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साथ ही कहा गया कि जिनका शुल्क जमा नहीं होगा उन सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य नारायण सिंह एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता नागेंद्र नाथ श्रीवास्तव एडवोकेट, जवाहरलाल एडवोकेट, राकेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट प्रभु सिंह एडवोकेट, कामेश्वर प्रसाद चौरसिया एडवोकेट, विष्णु कांत तिवारी एडवोकेट, इंद्रेश सिंह एडवोकेट, मनोज कुमार मिश्रा एडवोकेट ,संतोष कुमार टंडन एडवोकेट,आशीष कुमार गुप्ता एडवोकेट, रमाकांत मिश्रा एडवोकेट, विनायक कुमार राकेश कुमार अग्रहरि एडवोकेट आदि सम्मानित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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बैठक का संचालन सिविल बार एसोसिएशन के सचिव महेंद्र कुमार जायसवाल एडवोकेट ने किया। एल्डर कमेटी द्वारा जल्द ही चुनाव के तारीखों की घोषणा की जाएगी। चुनाव में संभावित उम्मीदवार चुनावी शतरंज का बिसात बिछाना शुरू कर दिया है।

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