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• सड़क व नाली निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

ओबरा, सोनभद्र। विकास खंड चोपन के ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी स्थित वार्ड नंबर 9 बाबा धुलाई सेंटर के पीछे बनी नाली और सड़क निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार का आरोप  लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर जांच की मांग की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अरविंद सोनी ने आरोप लगाया है कि विगत वर्ष 2024 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग सोनभद्र द्वारा नाली व सड़क निर्माण कार्य करने के नाम पर वार्ड में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है,

जिसके कारण महज कुछ ही महीनो पहले बनी नाली व सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं नाली निर्माण कार्य के दौरान वार्ड के बाबा धुलाई सेंटर के शुरुआत में ही मनमाने तरीके से 70 से 80 मीटर लगभग नाली को छोड़कर बनाना शुरू किया गया, जिससे उक्त दूरी में नाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और भारी जल जमाव के कारण चल पाना दुभर हो गया साथ ही नाली बजबजाई होने से दुर्गन्ध व संक्रामक बीमारियो के होने का खतरा बना हुआ है।

नाली का पानी सड़क पर बहने के कारण फिसलन से घटना दुर्घटना होने की आशंका भी बनी हुई है। पत्र के माध्यम से यह भी शिकायत की गई है कि 800 मीटर नाली निर्माण कार्य  विभाग द्वारा कराए जाने के बावजूद भी जगह-जगह नालियां टूट चुकी हैं, जो व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। और सड़क निर्माण के दौरान भी घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने की वजह से सड़क पर भी दरारें पड़ गई हैं,

और क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गई हैं। विभाग द्वारा न तो इसकी मरम्मत कराया गया जा रहा है और न ही टूटी हुई नाली के निर्माण को लेकर किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया। जिससे रहवासियों में खासा आक्रोश है एवं विभाग के कार्यों को लेकर भी  उंगली उठना शुरू हो गया है।

श्री सोनी ने कहा कि  प्रदेश की योगी सरकार विकास कार्यों को लेकर महत्वाकांक्षी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कर लागू कर रही है इसके बावजूद भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। और सरकारी धन की लूट के लिए किसी हद तक जाने का घृणित काम कर रहे हैं जिस पर जिला प्रशासन द्वारा लगाम लगाया जाना चाहिए, ताकि जनहित में प्रदान किए जाने वाले धन का दुरुपयोग न हो।

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• आर्थिक नीति की दिशा बदल मजदूरों को दिया जा सकता है सम्मानजनक जीवन 
• 23 फरवरी को ठेका मजदूर यूनियन का अनपरा में होगा जिला सम्मेलन 
• रोजगार अधिकार अभियान के सिलसिले में ओबरा पहुंचे दिनकर कपूर ने किया पत्रकारों से संवाद

सोनभद्र। बिजली का निजीकरण राष्ट्रीय हितों और संविधान की भावना के विरुद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी के पहले और संविधान बनाते समय कहा था कि बिजली को सस्ता और सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। यह देश में औद्योगीकरण और कल्याणकारी राज्य में आम आदमी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सहारा देने के लिए बेहद जरूरी है।

इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला प्रदेश में औद्योगीकरण को बाधित करेगा और भीषण महंगाई से पीड़ित आम जनता को बेहद महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए समाज के सभी हिस्सों को इस निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

यह अपील आज रोजगार अधिकार अभियान के सिलसिले में ओबरा आए पूर्व श्रम बंघु और एआईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने पत्रकारों से संवाद करते हुए की। इस अवसर पर बिजली के निजीकरण के खिलाफ एआईपीएफ की आम जनता के नाम अपील को भी जारी किया गया।

उन्होंने बताया कि अपने ओबरा प्रवास के दौरान दो दिनों में उन्होंने विभिन्न कर्मचारी संगठनों, अभियंताओं, कर्मचारियों एवं मजदूरों से संवाद किया। उनसे भी अपील की है कि निजीकरण विरोध के आंदोलन को कुछ नौकरशाहों की मंशा तक सीमित ना करके इसे कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ लक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही आंदोलन को फैक्ट्री और विभाग के गेट तक ही नहीं आम जनता तक ले जाने की आज जरूरत है।

उन्होंने रोजगार अधिकार अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी, देश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती, हर नागरिक के सम्मानजनक जीवन की संवैधानिक गारंटी और इसके लिए संसाधन जुटाने हेतु कॉर्पोरेट घरानों की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाने व काली अर्थव्यवस्था पर लगाम लगाने के सवाल पर यह अभियान पूरे देश में चल रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से पूंजी का पलायन लगातार हो रहा है। यह बात प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी खुद स्वीकार की है। सोनभद्र जनपद में ही यहां के लोगों की बैंकों में जमा पूंजी का 69 फ़ीसदी दूसरे प्रदेशों में पलायन कर जा रहा है। यदि इस पलायन पर रोक लगे और यहां के नौजवानों के कौशल विकास पर खर्च हो और उन्हें नवाचार में उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए अनुदान दिया जाए तो बेरोजगारी के बड़े संकट को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ठेका मजदूरों को पक्की नौकरी, सम्मानजनक जीवन, उचित वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा दी जा सकती है बशर्ते अर्थनीति की दिशा बदले। आज तो हालत यह है कि बेरोजगारी और महंगाई में अपने परिवार का जीवन चलाने की मजबूरी का फायदा उठाकर काम के घंटे 12 किया जा रहे हैं।

पिछले 10 वर्षों से प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन नहीं किया गया है। श्रम शक्ति की बेइंतिहा लूट के लिए कानून के विरुद्ध ठेका प्रथा चलाई जा रही है। आज जरूरत है देश की आय और संपत्ति में मजदूरों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाए।

संवाद में मौजूद ठेका मजदूर यूनियन जिला उपाध्यक्ष तीर्थराज यादव और संयुक्त मंत्री मोहन प्रसाद ने बताया कि 23 फरवरी को यूनियन का 22 वां जिला सम्मेलन अनपरा में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें ठेका मजदूरों के सम्मानजनक जीवन और अधिकारों के सवालों को उठाया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों, विभागों व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ठेका मजदूरों के प्रतिनिधि हिस्सेदारी करेंगे।