SANSKRITI LIVE

HIGHLIGHTS

• जीएसटी संवाद में उठे गंभीर मुद्दे: व्यापारी संगठन के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने सचल दल की कार्रवाई को बताया असंवैधानिक, दफ्तरों में बुनियादी सुविधाओं की मांग

कुशाग्र कौशल शर्मा

सोनभद्र। उरमौरा स्थित होटल वैभव में आज राज्य कर विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मिर्जापुर मंडल से आए ज्वॉइंट कमिश्नर डी के दुबे ने किया। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, कर संबंधी जागरूकता बढ़ाना तथा विभाग और व्यापारी वर्ग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित व्यापारियों को जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की जटिल प्रक्रिया, ई-वे बिल के नियम, कर अनुपालन तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनोपयोगी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जिले के व्यापारियों ने अपनी तमाम व्यावहारिक कठिनाइयों, समस्याओं और महत्वपूर्ण सुझावों को अधिकारियों के समक्ष खुलकर रखा, जिस पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा और विभाग व्यापारिक गतिविधियों को सुगम व पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा ने व्यापारियों की समस्याओं को बेहद प्रखरता से उठाते हुए विभाग की बुनियादी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य कर विभाग के स्थानीय कार्यालय में न तो व्यापारियों के बैठने की कोई समुचित व्यवस्था है और न ही पीने योग्य साफ पानी उपलब्ध है, जिसकी तत्काल व्यवस्था कराई जानी चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने माननीय हाई कोर्ट की गाइडलाइन का विशेष रूप से हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी व्यापारी का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो रास्ते में पड़ने वाले बीच के प्रदेश में सचल दल (मोबाइल स्क्वाड) द्वारा न तो गाड़ी को बेवजह रोका जाना चाहिए और न ही माल सीज किया जाना चाहिए।

कौशल शर्मा ने सचल दल की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि जांच के नाम पर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को रोककर चालक से गाड़ी की चाबी और मोबाइल छीन लेना पूरी तरह से असंवैधानिक होने के साथ-साथ अत्यंत अव्यावहारिक भी है, इस अमानवीय कृत्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए।

व्यापारियों की बदहाली का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल के बाद से वैसे ही व्यापारी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका है, ऊपर से तेजी से बढ़ता ऑनलाइन व्यापार पारंपरिक दुकानदारों के लिए कोढ़ में खाज का काम कर रहा है, जिससे खासकर छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

कानूनी प्रक्रियाओं और कागजी जटिलताओं को न समझ पाने के कारण छोटे व्यापारी धीरे-धीरे पूरी तरह समाप्त होते जा रहे हैं, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य व्यापारियों ने विभाग की इस संवाद पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी विश्वास मजबूत होता है। इस दौरान व्यापारिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कर प्रणाली को और अधिक सरल व व्यापार अनुकूल बनाने के लिए कई अहम सुझाव भी सौंपे गए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी कमिश्नर रितेश मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर बीके बंसल, असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर गौतम, असिस्टेंट कमिश्नर अजय यादव, राज्य कर अधिकारी उपेंद्र कुमार, राज्य कर अधिकारी मनीष कुमार, लेखाकार जुनैद सहित वाणिज्य कर के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव, एसपी सिंह, ध्रुव प्रताप सिंह, सियाराम सिंह, पवन शर्मा, धर्मेंद्र ओझा, भगत सिंह और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।