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• प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची के लिए 17 जून से सजेंगी ग्राम सभाएं, DM ने दी गड़बड़ी करने वाले सचिवों को निलंबन की चेतावनी

सोनभद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी पात्रता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को इस महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप देने के

संबंध में जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों (बीडीओ) एवं ग्राम पंचायत सचिवों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कड़े निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 17 जून से 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए। इन बैठकों के माध्यम से मौके पर ही पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन, सूची में आवश्यक संशोधन तथा अंतिम प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद इस कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रह सके।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बैठक के दौरान जन-सहभागिता पर विशेष जोर देते हुए निर्देशित किया कि ग्राम सभा की बैठक आयोजित होने से ठीक पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे और टोले में मुनादी (ढोल बजाकर), सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण इन बैठकों में हिस्सा ले सकें। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक की बाकायदा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कम से कम 10 स्पष्ट छायाचित्रों के साथ पूरे घटनाक्रम की एक प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) तैयार कर जिला मुख्यालय को प्रेषित करें।

समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि सभी ग्राम पंचायत सचिव पूरी तरह से निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से ही पात्रता सूची को तैयार करें। यदि जांच के दौरान सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अपात्र को लाभ देने की कोशिश या अन्य कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित दोषी कार्मिक और सचिव के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलम्बन की कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बैठकों में संबंधित उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और लेखपालों की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों के भूमि, पट्टा एवं आय से जुड़े विवादित मामलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया जा सके।

बैठक के समापन पर आगामी कार्ययोजना साझा करते हुए बताया गया कि ग्राम सभाओं के उपरांत तैयार की गई पात्रता सूची को ग्राम पंचायत सचिवालयों तथा गांवों के अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर वाल पेंटिंग के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि हर नागरिक इसे आसानी से देख सके।

इसके बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक आम लाभार्थियों से आपत्तियां और शिकायतें आमंत्रित की जाएंगी, जिनका जिला स्तरीय उच्चाधिकार समिति द्वारा गहन परीक्षण कर समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने समस्त सोनभद्र वासियों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने-अपने गांवों में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में भारी संख्या में मौजूद रहकर इस चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, परियोजना निदेशक डीआरडीए एसके राय सहित जिले के समस्त खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।