किसान डेटा सुधार के लिए चार दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू, DM बोले- लापरवाही पर होगी सख्त कार्यवाही

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  • किसान डेटा सुधार के लिए चार दिवसीय विशेष अभियान शुरू, डीएम ने दी लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

सोनभद्र। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनपद में फार्मर रजिस्ट्री और खातेदारों के अंश निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण चार दिवसीय विशेष अभियान शुरु किया गया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के कुशल निर्देशन में यह अभियान 30 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगा।

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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्व अभिलेखों को पूरी तरह अपडेट करना और किसानों से संबंधित डेटा को पारदर्शी व त्रुटिहीन बनाना है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में असुविधा न हो।

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अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने राजस्व, कृषि, जिला पंचायत और विकास विभाग को आपसी समन्वय के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रत्येक लेखपाल को क्षेत्रवार स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं

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और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की हर स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। इस विशेष अभियान के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के डेटा में मौजूद विसंगतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से मृतक किसानों के नाम हटाना, खतौनी की त्रुटियों को सुधारना और डेटा मिलान जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजनाओं का निर्बाध लाभ मिल सके।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने प्रशासनिक मुस्तैदी दिखाते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया है कि वे प्रतिदिन शाम 6 बजे तक अपनी कार्य प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन की इस पहल से किसानों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित उनके राजस्व संबंधी मामले अब तेजी से हल हो सकेंगे।

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सोनभद्र को ‘ट्रेड हब’ और ‘पर्यटन केंद्र’- कौशल शर्मा

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  • सोनभद्र को ‘ट्रेड हब’ और ‘पर्यटन केंद्र’- कौशल शर्मा

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। संगठन के जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने कहा कि हमारा जनपद चार राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, की सीमाओं से जुड़ा हुआ है यहां लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट की दृष्टिकोण से वेयरहाउसिंग, मल्टी स्टेट हब स्थापित किये जा सकते हैं।

इसके लिए सबसे जरूरी है कि लैंड बैंक तैयार किए जाएं कम से कम 600 से 800 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए चिन्हित किए जाएं यदि इतनी जमीन अधिग्रहण हेतु नहीं उपलब्ध हो तो लैंड पूलिंग (भूमि समेकन) मॉडल अपनाया जाए जो बिना अनावश्यक भूमि ग्रहण विवाद के विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

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इससे सोनभद्र चार राज्यों के व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित होकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।  श्री शर्मा ने कहा कि इस जनपद में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं यह जिला प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है यहां पर्यटन को विकसित करने के लिए इको टूरिज्म, एडवेंचर, होटल रिसार्ट, ट्रैवल सर्विस, एवं स्मारिका बाजार इत्यादि स्थापित किया जा सकता है।

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यहां प्राकृतिक स्थल, जलप्रपात, जलाशय , ऐतिहासिक धरोहरें भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म के लिए मुक्का फाल, धनरौल बांध ,विजयगढ़ किला, कंडाकोट पहाड़ी , फॉसिल्स पार्क इत्यादि यह सभी जगह प्राकृतिक आकर्षण के केंद्र है यहां इको फ्रेंडली कॉटेज, बर्ड वाचिंग, मेडिटेशन स्पॉट ,नेचर ट्रेल, के रूप में विकसित किया जा सकता है एवं स्थानीय आदिवासी युवकों को स्थानीय गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

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नगर अध्यक्ष प्रशांत जैन ने कहा  कि एडवेंचर टूरिज्म को शुरू करने हेतु ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बोटिंग, कैंपिंग एवं बोन फायर के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिला कोषाध्यक्ष शरद जायसवाल ने जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जनपद में कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग की भी अपार संभावना है यहां का प्रमुख उत्पाद गेहूं ,  दालें ,चावल प्रमुख है।

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यहां ऑर्गेनिक खेती, हर्बल प्रोडक्ट, कोल्ड स्टोरेज,एवं वेयरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आदि स्थापित कर इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। जिला उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल एवं प्रदीप जायसवाल ने कहा कि क्लस्टर मॉडल अपना कर फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक खेती, हर्बल प्रोडक्ट, यह तीनों मिलकर बहुत मजबूत और इकोनॉमी मॉडल बना सकते हैं उन्होंने कहा कि सोनभद्र की धरती ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयुक्त वन क्षेत्र है एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज के लिए बेहतर जमीन अपेक्षाकृत सस्ती यहां ऑर्गेनिक एवं हर्बल खेती की जा सकती है। 

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टीपू अली एवं नागेंद्र मोदनवाल ने स्थानीय समस्याओं के बारे में ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि करोड़ों की लागत से रोडवेज बस स्टैंड बनने के बावजूद फ्लाइओवर के नीचे से बसें संचालित की जा रही है जबकि इस संदर्भ में पिछले एक वर्ष से उद्योग बंधु की बैठक में यह मुद्दा उठाया जा रहा। बैठक में प्रमुख रूप से कौशल शर्मा, प्रशांत जैन, शरद जायसवाल,राजेश जायसवाल, राजू जायसवाल, सिद्धार्थ सांवरिया प्रदीप जायसवाल, टीपू अली, कृष्णा सोनी,नागेंद्र मोदनवाल, यशपाल सिंह, विनय जायसवाल, दिनेश सिंह, पंकज कनोडिया, अभिषेक साहू, अभिषेक गुप्ता, आदि लोग मौजूद रहे।

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सोनभद्र में एक मई से 30 जून तक चलेगी प्रातःकालीन कोर्ट

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  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक मई से 30 जून तक चलेगी प्रातःकालीन कोर्ट
  • जिले की भौगोलिक स्थिति के साथ ही अत्यधिक गर्मी पड़ने के मद्देनजर प्रति वर्ष मार्निंग कोर्ट का होता है संचालन

सोनभद्र।  इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सोनभद्र की अदालतों में दो माह मार्निंग कोर्ट चलेगी। एक मई शुक्रवार से प्रातःकालीन कोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं वादकारियों के नित्य क्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे शुरुआत में परेशानी होगी।

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बता दें कि सोनभद्र जिले की भौगोलिक स्थिति अन्य जिलों से भिन्न है। जिसके चलते दो महीने मई और जून माह में भयंकर गर्मी पड़ती है। सोनभद्र बार एसोसिएशन एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र में दो माह अर्थात एक मई से 30 जून तक के लिए मार्निंग कोर्ट संचालित करने का निर्देश दिया है।

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जनपद न्यायाधीश सोनभद्र राम सुलीन सिंह ने प्रातःकालीन कोर्ट का संचालन एक मई से 30 जून तक प्रातः 7 बजे से दोपहर बाद एक बजे तक करने का निर्देश दिया है। वहीं कार्यालय का समय प्रातः 6:30 बजे से दोपहर बाद 1:30 बजे तक होगा।

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इसके अलावा मध्यावकाश का समय   सुबह 10:30 बजे से पूर्वान्ह 11:00 बजे तक रहेगा। यह आदेश जनपद न्यायालय सोनभद्र व अधीनस्थ न्यायालयों, वाह्य न्यायालय अनपरा स्थित ओबरा, दुद्धी व ग्राम न्यायालय घोरावल पर लागू होगा।

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डीएम चचिंत गौड़ ने किया राजकीय मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण, बिजली कटौती पर जताई कड़ी नाराजगी

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  • डीएम चचिंत गौड़ ने किया राजकीय मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण, बिजली कटौती पर जताई कड़ी नाराजगी

सोनभद्र।  बीती मध्य रात्रि से राजकीय मेडिकल कॉलेज लोढ़ी में बिजली गुल होने की खबरें मीडिया में सामने आते ही प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। नवागत जिलाधिकारी चचिंत गौड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ विद्युत व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए।

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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एल-1 एवं एल-2 अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और उपचार व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सकों से विस्तृत जानकारी लेते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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परिसर में स्वच्छता की स्थिति देख जिलाधिकारी ने साफ-सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए और कहा कि स्वच्छता में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। बिजली संकट पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने अधिशासी अभियंता (विद्युत) को निर्देशित किया कि मेडिकल कॉलेज में निर्बाध आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में विद्युत आपूर्ति में बाधा आई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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इस पर अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि मेडिकल कॉलेज के लिए नया फीडर तैयार है, जिसे जल्द ही चालू कर समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा।

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निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिस पर डीएम ने उच्च स्तर पर पत्राचार कर जल्द स्टाफ की कमी दूर करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पूजा यादव नामक मरीज के परिजन से मोबाइल पर बात कर ब्लड जांच रिपोर्ट की समयबद्धता की पुष्टि की।

इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने जोर देकर कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर मरीज को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज राय, प्रभारी प्राचार्य डॉ. सुधीर, सीएमएस डॉ. डी.के. सिंह सहित अन्य चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे।

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CDO जागृति अवस्थी ने किया विकास योजनाओं की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

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  • CDO जागृति अवस्थी ने किया विकास योजनाओं की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

सोनभद्र।  विकास भवन सभागार में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित प्रमुख सरकारी योजनाओं, विशेषकर जनगणना 2026-27, एनआरएलएम, ग्रामीण आवास और मनरेगा की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

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बैठक में डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, डीपीआरओ सहित जनपद के सभी बीडीओ, एडीओ पंचायत और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनगणना, आवास और मनरेगा जैसे जनकल्याणकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है।

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उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी विलंब के पहुँच सके।

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विकास कार्यों की जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। एनआरएलएम के संदर्भ में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के गठन और आजीविका गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

इसके साथ ही, ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने और मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजन में तेजी लाने तथा श्रमिकों का भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जयमाला मंच पर लुढ़का शराबी दूल्हा, हरकतें देख दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बारात बैरंग लौटी

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  • जयमाला मंच पर लुढ़का शराबी दूल्हा, हरकतें देख दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बारात बैरंग लौटी

सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र में शादी का माहौल उस समय हंगामे में तब्दील हो गया, जब जयमाला की रस्म के दौरान नशे में धुत दूल्हा मंच पर ही मुंह के बल गिर पड़ा। दूल्हे की अश्लील हरकतें और नशे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया,

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जिसके बाद बिना फेरे लिए ही बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के करौटी गांव से बारात म्योरपुर आई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा और हर्षोल्लास के साथ द्वारपूजा की रस्में संपन्न हुईं।

लेकिन जैसे ही वर-वधू जयमाला के लिए मंच पर पहुंचे, दूल्हा लड़खड़ाने लगा और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ा। शुरुआत में परिजनों को लगा कि यह थकान के कारण हुआ है, लेकिन जब दूल्हे के मुंह से शराब की तेज गंध आने लगी और उसने मंच पर मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी, तो हकीकत सामने आ गई।

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दूल्हे की इन हरकतों से आहत दुल्हन ने कड़ा फैसला लेते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि जो अपनी शादी के दिन भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएगा। दुल्हन के इस निर्णय का उसके परिजनों ने भी पूरा समर्थन किया। इसके बाद दोनों पक्षों में काफी देर तक तीखी नोकझोंक और पंचायत चली।

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अंततः पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुए लिखित समझौते के तहत दूल्हा पक्ष ने दहेज में लिए गए तीन लाख रुपये 40 दिनों के भीतर वापस करने का लिखित आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में पूरे दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।

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कांग्रेस ने बिजली, स्मार्ट मीटर और भूमि अधिकारों को लेकर खोला मोर्चा, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

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  • कांग्रेस ने बिजली, स्मार्ट मीटर और भूमि अधिकारों को लेकर खोला मोर्चा, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सोनभद्र। जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर जनपद की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का दौर जारी रहा,

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तो पार्टी व्यापक जन-आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन के माध्यम से उम्भा गांव की बिजली समस्या को गंभीरता से उठाते हुए कहा गया कि 2019 के नरसंहार के बाद भी वहां विद्युतीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है,

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जिससे खुले तार किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जनपद में स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से की जा रही अवैध वसूली और तकनीकी खामियों की तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई।

ज्ञापन में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। साथ ही, वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों की जमीन पर उनके वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुद्दा प्रमुखता से रखा गया। इस दौरान पूर्व शहर अध्यक्ष राजीव त्रिपाठी, श्रीकांत मिश्रा, शीतला पटेल और इसरार अहमद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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SP ने सुनीं आमजन की समस्याएं, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

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  • SP ने सुनीं आमजन की समस्याएं, त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के दिए निर्देश

सोनभद्र।  पुलिस कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने आए हुए नागरिकों की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए।

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जनसुनवाई में मुख्य रूप से राजस्व प्रकरणों और पुलिस से संबंधित अन्य मामले सामने आए, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक शिकायत का स्वयं संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्राप्त शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण और तथ्यपरक जांच कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पीड़ितों को की गई कार्यवाही के बारे में समय से सूचित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक विलंब या फरियादियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिन मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उनमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के इस रुख से फरियादियों को अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है।

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हर घर नल योजना: 364 गांवों में 10 दिन के भीतर पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ कर ली जाए, लापरवाही बरतने पर होगी कार्यवाही- DM

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सोनभद्र। जनपद में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़, नियमित और शिकायतमुक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ‘हर घर नल जल योजना’ की समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत चिन्हित किए गए सभी 364 राजस्व गांवों में हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजल आपूर्ति केवल कागजी औपचारिकता न रहे, बल्कि प्रत्येक घर तक वास्तविक रूप से पानी पहुंचना चाहिए।

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जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि आगामी भीषण गर्मी और मई माह को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति की जाए।

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यदि इन 364 गांवों में पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समस्या सामने आती है, तो उसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर आगामी दस दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो संबंधित दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।

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बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन राजस्व गांवों में हर घर नल योजना के तहत जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, वहां अब टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। यदि किसी कारणवश टैंकर भेजने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही, जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जनपद और ब्लॉक स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए।

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प्राप्त शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए और क्षेत्रवार पाइपलाइन, मोटर व पंप जैसी तकनीकी समस्याओं की सतत निगरानी की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) रोहित यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण, अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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