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- वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर वकीलों की घेराबंदी बर्दाश्त नहीं, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जिला जज को सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी
सोनभद्र। न्यायालय परिसर के ठीक बगल में स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अन्य अतिविशिष्ट महानुभावों (वीवीआईपी) के आगमन के दौरान सुरक्षा के नाम पर अधिवक्ताओं की आवाजाही पूरी तरह ठप करने को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बार के प्रमुख पदाधिकारियों ने इस तानाशाहीपूर्ण रवैये पर गहरी आपत्ति जताते हुए जिला जज से मुलाकात की और पुलिस व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ एक लिखित शिकायती ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमप्रकाश सिंह गौतम, महामंत्री आशीष कुमार सिंह और उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ‘गुड्डू’ ने जिला जज को सौंपे मांग पत्र में साफ कहा कि सर्किट हाउस और न्यायालय परिसर बिल्कुल पास-पास हैं, जिसके कारण जब भी कोई वीवीआईपी आता है, तो पुलिस प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग कर रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। इस अव्यवस्था की वजह से अपने मुकदमों की पैरवी के लिए आने-जाने वाले अधिवक्ताओं को बेहद अपमानजनक परिस्थितियों और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बार पदाधिकारियों ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि मंगलवार की शाम को वीवीआईपी मूवमेंट के बहाने न्यायालय से जरूरी काम निपटाकर घर लौट रहे अधिवक्ताओं को पुलिस ने जबरन रोक दिया। इसके बाद बुधवार की सुबह भी नौ बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक मार्ग पूरी तरह ब्लॉक रखा गया, जिसके चलते दर्जनों अधिवक्ता समय पर न्यायालय नहीं पहुंच सके।
वकीलों के न पहुंच पाने के कारण कई महत्वपूर्ण मामलों में समय पर पैरवी नहीं हो सकी और दूर-दराज से आए फरियादियों के नए वाद (मुकदमे) भी दाखिल होने से रह गए, जिससे न्यायिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। बार एसोसिएशन ने जिला जज से पुरजोर मांग की है कि वह इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से उच्च स्तरीय वार्ता करें और यह सुनिश्चित कराएं कि भविष्य में वीवीआईपी सुरक्षा के नाम पर वकीलों की आवाजाही को कतई बाधित न किया जाए।
पदाधिकारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वकीलों को इस तरह रोकने का सिलसिला बंद नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखा टकराव और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इसके साथ ही बार ने इस पूरे उत्पीड़नकारी प्रकरण से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी आधिकारिक तौर पर अवगत कराने की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला जज ने बार पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर इस समस्या का स्थाई समाधान निकालेंगे।
