HIGHLIGHTS
- यूजीसी बिल लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
- महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा
सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के वकीलों द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट पर यूजीसी बिल कानून के समर्थन में प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी सोनभद्र को सौंपा गया।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट ने कहा कि उच्च शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर जिलाधिकारी सोनभद्र कार्यालय परिसर में डीबीए कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और राष्ट्रपति के नाम चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी सोनभद्र को सौंपा गया।
उन्होंने यूजीसी बिल कानून को उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा कि लंबे समय से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर नहीं मिल पा रहा है।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन क़े पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव एड ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन यूजीसी बिल को लेकर भ्रम फैलाकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंच रहा है।
उन्होंने जोर दिया कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने, अवसरों की समानता सुनिश्चित करने और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने प्रशासन से मांग की कि यूजीसी बिल कानून को बिना किसी देरी के प्रभावी किया जाए। साथ ही, यदि किसी स्तर पर विरोध या अड़चन उत्पन्न हो रही है, तो सरकार छात्रों के हित में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।
प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने वालों में पवन कुमार सिंह, प्रदीप कुमार मौर्य, हीरालाल पटेल, सत्यप्रकाश कुशवाहा, राजेश यादव, राजेश कुमार मौर्य, महेंद्र कुशवाहा, कमलेश सिंह, चतुर्भुज शर्मा,कामता यादव, सुरेश कुशवाहा, रामगुल्ली यादव,राजेंद्र यादव,रविंद्र पटेल संतोष कुमार,संतोष पटेल, शाहनवाज़ आलम खान, प्रदीप सिंह, शैलेन्द्र कुमार आदि लोग शामिल रहे।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट ने कहा कि उच्च शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर जिलाधिकारी सोनभद्र कार्यालय परिसर में डीबीए कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और राष्ट्रपति के नाम चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी सोनभद्र को सौंपा गया।
उन्होंने यूजीसी बिल कानून को उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा कि लंबे समय से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर नहीं मिल पा रहा है।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन क़े पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव एड ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन यूजीसी बिल को लेकर भ्रम फैलाकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंच रहा है।
उन्होंने जोर दिया कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने, अवसरों की समानता सुनिश्चित करने और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने प्रशासन से मांग की है कि यूजीसी बिल कानून को बिना किसी देरी के प्रभावी किया जाए। साथ ही, यदि किसी स्तर पर विरोध या अड़चन उत्पन्न हो रही है, तो सरकार छात्रों के हित में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।
प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने वालों में पवन कुमार सिंह, प्रदीप कुमार मौर्य, हीरालाल पटेल, सत्यप्रकाश कुशवाहा, राजेश यादव, राजेश कुमार मौर्य, महेंद्र कुशवाहा, कमलेश सिंह, चतुर्भुज शर्मा,कामता यादव, सुरेश कुशवाहा, रामगुल्ली यादव,राजेंद्र यादव,रविंद्र पटेल संतोष कुमार,संतोष पटेल, शाहनवाज़ आलम खान, प्रदीप सिंह, शैलेन्द्र कुमार आदि लोग शामिल रहे।
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