सदर विधायक ने जल भराव वाले क्षेत्रों का लिया जायजा,  अधिकारियों दिए निर्देश

HIGHLIGHTS

  • सदर विधायक रात भर घूम घूम कर लेते रहे जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा अधिकारियों को देते रहे निर्देश

सोनभद्र। सदर विधायक भूपेश चौबे दो दिनों से लगातार हो रही अतिवृष्टि से शनिवार रात जिला मुख्यालय समेत जलभराव वाले गांवों का जायजा लेते रहे। साथ में सदर तहसीलदार अमित कुमार सिंह CO रणधीर कुमार मिश्रा भाजपा जिला मिडिया प्रभारी अनूप तिवारी भी मौजूद रहे।

विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को तत्काल सरकार द्वारा अनुमन्य सुविधा दिलाई जाय। यदि इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्यवाही कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
      

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  शुक्रवार से लगातार हो रही तेज बारिश ने जनपद मुख्यालय समेत कई ग्रामीण इलाकों में तमाम लोगों के सामने काफी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। इसी को ध्यान में रखकर सदर विधायक भूपेश चौबे शनिवार शाम से ही नगर क्षेत्र में जल भराव वाले मोहल्लों का भ्रमण कर स्थिति से अवगत होते रहे नगर क्षेत्र के नई बस्ती की इमरती कॉलोनी समेत कई मोहल्ले में स्वयं जाकर निरीक्षण करते रहे

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इसके अलावा रविवार सुबह नगर क्षेत्र से सटे सजौर बिजौली गांव में भी जाकर लोगों से समस्याओं से संबंधित जानकारी हासिल की इसके अलावा बेलन नदी के किनारे स्थित करारी बिठगांव धरनीपुर तरावां आदि गांव के लोगों से दूरभाष के जरिए जानकारी हासिल करते रहे घग्गर नहर के किनारे स्थित जल भरा वाले गांव गोर्डीहा जिगना एलाही हर गांव से भी लगातार संपर्क में बने रहे।

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रविवार सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करने के बाद सदर तहसीलदार को लेकर प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करते रहे सदर तहसील क्षेत्र के सिल्थम गांव में आकाशी बिजली से जीरा देवी की गाय की हुई मौत व क्षतिग्रस्त मकान के बारे में भी जानकारी हासिल किया उन्होंने सदर तहसीलदार को जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराए जाने को कहा।

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पुरैनिया घुआस मार्ग पर लखनपुर मां गांव के पास बनी पुलिया धंस जाने से आवागमन बाधित होने की जानकारी पर संबंधित विभाग को शीघ्र पुलिया निर्माण के निर्देश दिए आपदा से प्रभावित परिवारों को शासन द्वाराअनुमन्य राहत राशि शीघ्र उपलब्ध कराए जाने का निर्देश संबंधित विभाग के लोगों को दिया सदर विधायक ने कहा कि यदि सरकार की योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंचा तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई भी कराई जाएगी

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