HIGHLIGHTS
- DIGIPIN: डिजिटल इंडिया की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए DIGIPIN- Digital Postal Index Number नामक नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लॉन्च किया
DIGIPIN: भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए डिजिपिन (DIGIPIN- Digital Postal Index Number) नामक नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है. यह सिस्टम देश भर में हर स्थान को एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड प्रदान करता है, जो 4 मीटर x 4 मीटर के क्षेत्र को सटीक रूप से दर्शाता है. यह प्रणाली पारंपरिक पिनकोड सिस्टम को और सटीक बनाती है. जो बड़े क्षेत्रों को कवर करता है और अक्सर डिलीवरी में भ्रम पैदा करता है.
जानें क्या है DIGIPIN
DIGIPIN एक ओपन-सोर्स, भू-स्थानिक (जियो-कोडेड) एड्रेसिंग सिस्टम है, जिसे भारतीय डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के सहयोग से विकसित किया है. यह प्रत्येक स्थान को अक्षांश और देशांतर (latitude और longitude) के आधार पर एक यूनिक कोड देता है.
PINCode से अंतर
पारंपरिक पिनकोड एक बड़े क्षेत्र (जैसे मोहल्ला या शहर) को दर्शाता है, जबकि डिजिपिन 4×4 मीटर के छोटे क्षेत्र को सटीक रूप से पहचानता है. यह डिलीवरी, आपातकालीन सेवाओं, और नेविगेशन के लिए उपयोगी है, खासकर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में कामगर होगा
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— India Post (@IndiaPostOffice) June 5, 2025
जानें कैसे करेगा काम
उपयोगकर्ता डाक विभाग की वेबसाइट https://dac.indiapost.gov.in/mydigipin/home पर जाकर अपने स्थान का डिजिपिन प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए GPS डिवाइस या लोकेशन की अक्षांश-देशांतर जानकारी दर्ज करनी होगी. डिजिपिन ऑफलाइन भी काम करता है, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग कोड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है
इसके फायदें
सटीक डिलीवरी: कूरियर और लॉजिस्टिक्स में सटीकता बढ़ेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पते अस्पष्ट हैं.
आपातकालीन सेवाएं: पुलिस, एम्बुलेंस, और अन्य सेवाएं सटीक स्थान तक तेजी से पहुंच सकेंगी.
डिजिटल इंडिया: यह ‘एड्रेस-एज-ए-सर्विस’ (AaaS) का हिस्सा है, जो सरकारी और निजी सेवाओं को बेहतर बनाएगा.
पारंपरिक पते का भविष्य: डिजिपिन पारंपरिक पते को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं करता, बल्कि इसे पूरक बनाता है. भविष्य में, डिजिप In के व्यापक उपयोग से वर्णनात्मक पते की आवश्यकता कम हो सकती है.
लॉन्च और उपलब्धता
डिजिपिन को 27 मई, 2025 को लॉन्च किया गया, साथ में ‘Know Your DIGIPIN’ और ‘Know Your PIN Code’ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए गए. यह सिस्टम नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के तहत विकसित किया गया है और सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, और निजी संस्थानों के लिए उपलब्ध है
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