मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की कैबिनेट मंत्री ने की समीक्षा

• मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को किया जाये लाभान्चित- मंत्री
• मत्स्य पालन हेतु किये गये पट्टों की करायी जाये जाँच, पात्र व्यक्तियों को पट्टा आवंटन हेतु किया जाये चयनित – मंत्री

सोनभद्र। कैबिनेट मंत्री डॉ० संजय कुमार निषाद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा, समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव कुमार गौड़, जिलाधिकारी बी०एन० सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की उपस्थिति में की, इस दौरान मंत्री ने जनपद में मत्स्य पालन हेतु किये गये पट्टा आवंटन की बिन्दुवार समीक्षा की

वहीं समीक्षा के दौरान मंत्री ने जिलाधिकारी से कहा कि जनपद में मत्स्य पालन हेतु किये गये पट्टों की टीम गठित कर जाँच करा ली जाये, यदि किसी अपात्र व्यक्ति को पट्टे का चयन हो गया है तो पट्टा निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे का आवंटन किया जाये,

उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन हेतु होने वाले पट्टों की ग्राम सभाओं में पंचायत भवन पर सूचना अंकित की जाये, जिससे कि ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु सूचना प्राप्त हो सके और पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो सके, उन्होंने कहा कि तालाबों में अवैध तरीके से किये गये कब्जो को हटाने की कार्यवाही की जाये, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत किसानों की आय में वृद्धि तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है,

जिसके अन्तर्गत वित्तीय सहायता के रूप में महिला एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 60 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों को 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है, इसी प्रकार से मत्स्य गतिविधियों में सक्रिय व्यक्तियों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया गया है, मत्स्य गतिविधियों में सक्रिय किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि अनुमन्य है,

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत ग्रामसभा व अन्य पट्टे के तालाबों में निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा दो परियोजना संचालित हैं, योजना में सभी वर्गों को 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है, इसी प्रकार से निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, मत्स्य पालक कल्याण कोष, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालक/मछुआरों हेतु संचालित है, मत्स्य गतिविधियों हेतु बैंक के माध्यम से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 1.60 लाख तक जमानत रहित क्रेडिट ऋण की सुविधा उपलब्ध है,

उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है और मछुआ समुदाय का विकास हो रहा है।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) रोहित यादव, उप निदेशक मत्स्य आर०के० श्रीवास्तव, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, एल०डी०एम०, अधिशासी अभियन्ता विद्युत सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।