HIGHLIGHTS
- अधिवक्ताओ से अभद्रता करने वाले जिलाधिकारी देवरिया के निलंबन हेतु मुख्य मंत्री को लिखा पत्र
- संयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने अधिवक्ता संघ देवरिया की मांगों का किया पूर्ण समर्थन
सोनभद्र। संयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने अधिवक्ता संघ देवरिया की मांगों का पूर्ण समर्थन करतें हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर अधिवक्ता संघ देवरिया के अध्यक्ष सिंहासन गिरी सहित अन्य अधिवक्ताओं से अभद्रता करने के आरोपी जिलाधिकारी देवरिया को तत्काल निलंबित कर उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की जांच करने की मांग की है।
और इसकी प्रतिलिपि चेयरमैन/सचिव बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित किया है। श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अवगत करवाया है कि देवरिया जनपद में राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में बार के अध्यक्ष अपने कुछ अधिवक्ताओं के साथ जिलाधिकारी देवरिया से मिलने गए तो उनके द्वारा अध्यक्ष सहित सभी अधिवक्ताओं से अभद्रता की गई।
जिसके विरोध में अधिवक्ता संघ देवरिया के सभी अधिवक्ता दिनांक 19 जून 2024 से कार्य से विरत रहकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पर बीस दिन बीत जाने के बाद भी आप द्वारा अति गंभीर मामले का अभी तक संज्ञान ना लिया जाना बहुत ही दुखद और निराशाजनक है। श्री मिश्र ने पत्र में लिखा है कि
मुख्यमंत्री जी आप अवगत हो कि 2अक्तूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन देवरिया राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ही उपजे जमीनी विवाद में बहुत ही लोमहर्षक हत्या कांड को अंजाम दिया गया था जिसमे आप द्वारा उस समय प्रथम दृष्टया घटना के दोषी उपजिलाधिकारी,क्षेत्राधिकारी,हल्का प्रभारी और थाना प्रभारी को निलंबित किया गया था। पर जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कारवाई नही की गई थी।
जिसका लाभ लेते हुए जिलाधिकारी देवरिया अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर राजस्व न्यायालय में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे है जिसके विरुद्ध अधिवक्ता संघ देवरिया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए पिछले बीस दिनों से कार्य से विरत है। श्री मिश्र ने पत्र में अपील करते हुए अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द देवरिया जनपद के अधिवक्ता संघ से संपर्क स्थापित कर मामले का सम्मानजनक निराकरण करने की कृपा करें अन्यथा संयुक्त अधिवक्ता महासंघ सहित प्रदेश के लाखो अधिवक्ता इस मामले को लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
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