HIGHLIGHTS
- उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हेतु प्रदेश सरकार ने कमेटी का किया गठन
- सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने सरकार को दिया धन्यवाद
सोंनभद्र। अधिवक्ताओ की एकजुटता के आगे हापुड़ लाठीचार्ज में हो रहे अधिवक्ताओ के प्रदेश ब्यापि हड़ताल और धरना प्रदर्शन के कारण अंततः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झुकना ही पड़ा और प्रदेश के अधिवक्ता का संघर्ष रंग लाया जिसके कारण उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने हेतु एक्ट के विभिन्न पहलुओ पर विचार विमर्श कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।
यह बातें प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने दी।श्री मिश्र ने बताया कि जो कमेटी प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई हैं उसमें प्रमुख सचिव विधायी उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष होंगे।और इसके अलावा ए डी जे अभियोजन उत्तर प्रदेश सरकार को भी सदस्य बनाया गया है। साथ उत्तर प्रदेश बार कौंसिल द्वारा नॉमित प्रतिनिधि को भी इसका सदस्य बनाया जाएगा। इस कमेटी द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के सभी बिंदुओं पर बहुत ही बारीकी से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उसकी संस्तुति एवम सुझाव हेतु राज्य विधि आयोग को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
इस आशय का पत्र बीते 19 सितंबर को प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।प्रमुख सचिव न्याय एवम विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। श्री मिश्र ने इसे अधिवक्ताओ की बहुत बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि इस कमेटी के गठन से राजस्थान प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की उम्मीद प्रदेश के अधिवक्ताओ को दिखाई पड़ रही है।
उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से प्रदेश में अधिवक्ताओ के विरुद्ध आए दिन घटित हो रहे अपराधों में अत्यधिक कमी आएगी और अधिवक्ता समाज अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। साथ ही उन्होंने सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अधिवक्ता साथियों सहित प्रदेश के सम्पूर्ण अधिवक्ता समाज को इस हेतु बधाई देते हुए कहा है ये सब आपकी एकता और अखंडता के कारण ही सम्भव हो पा रहा है इसलिए अपनी एकता बनाएं रखें।
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