राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश (मूल संघ) के प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक ने बताया कि 06 सितम्बर बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश (मूल संघ) की प्रान्तीय बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर संघ द्वारा तैयार मांग-पत्र के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) दीपक कुमार को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई है।
इसमें राजस्थान, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों के समान उत्तर प्रदेश में भी राजकीय शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, अन्य राज्य कर्मचारियों के समान राजकीय शिक्षकों को भी ए.सी.पी. देने, प्रधानाध्यापक से समूह ख तथा एल.टी. से प्रवक्ता पदों पर 50% पद पदोन्नति से भरे जाने,सरप्लस स्टाफ की त्रुटिपूर्ण/भ्रामक अवधारणा के अनुसार समायोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने,चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अवशेषों के देयकों का भुगतान/ प्रसूति सम्बंधित अवशेष देयकों का भुगतान/ वेतन सम्बन्धित देयकों का अविलम्ब भुगतान कराये जाने की मांग की गई है।
साथ ही शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त अन्य दायित्वों/कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने,स्नातक वेतनमान में प्रोन्नत एवं प्रवक्ता के चयन वेतनमान शिक्षक पदों को राजपत्रित घोषित करने,हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक का पदनाम परिवर्तित करने,तदर्थ सेवाओं का लाभ पेंशन/ग्रेच्युटी निर्धारण में करने,अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान राजकीय शिक्षकों को भी 62 वर्ष की सेवा सम्बन्धी विकल्प का अवसर प्रदान करने,आकांक्षी जनपदों के शिक्षकों की स्थानान्तरण व्यवस्था को सरल करने,मृतक आश्रित के अन्तर्गत योग्यतानुसार सहायक अध्यापक/ प्रवक्ता पद पर नियुक्ति प्रदान करने,
अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के समान राजकीय इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को भी 7600/- ग्रेड पे प्रदान करने,माननीय मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अनुसार पदोन्नति सभी सम्बन्धित समस्त कार्यवाही 30 सितम्बर,2023 तक पूर्ण करने की मांग विभाग से की गई है। प्रान्तीय कार्यकारी महामन्त्री अशोक कुमार अवाक ने बताया कि ओ.पी.एस. और ए.सी.पी. राजकीय माध्यमिक शिक्षकों का हक है और मूल संघ के माध्यम से हम इसे लेकर रहेंगे।
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