सोनभद्र। सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अनुशासन समिति के सदस्य राकेश शरण मिश्र ने आज बयान जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से अधिवक्ताओ की छः सूत्रीय माँग को जल्द से जल्द पूरा करने की माँग की है।
उन्होंने कहा है कि छः सूत्रीय मांग में उत्तर प्रदेश के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओ का पाँच लाख का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराए या आयुष्मान योजना से अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओ को जोड़ा जाए,उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओ के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए,उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के अधिवक्ताओ को बैठने हेतु चैंम्बर का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए,उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओ एवम पत्रकारों के दिवंगत होने पर आश्रितों को एक समान धनराशि आर्थिक मदद के रुप मे दी जाए।
उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओ के लिए जल्द से जल्द पेंशन योजना लागू की जाए,एवम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि यदि जल्द से जल्द उक्त माँगो प्रदेश सरकार द्वारा नही पूरा गया तो प्रदेश के अधिवक्ता प्रदेश ब्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऊपर लिखित 6 सूत्रीय मांगों को उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओ हेतु जल्द से जल्द लागू करने की कृपा करें।
उन्होंने कहा कि उक्त मांगों के सम्बंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यानाकर्षण करने हेतु आज दिनाँक 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता गण बाँह पर काली पट्टी बांध कर अपना आक्रोश ब्यक्त किये और उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को छः सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
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