UP Budget: यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य, जानें क्या हैं अन्य बड़ी घोषणाएं

UP Budget 2022: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया. इस बार के बजट में युवा, किसान और महिलाओं का खासा ध्यान रखा गया है

HIGHLIGHTS

• यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट6 लाख 15 हजार करोड़ का बजट
• रामपुर-आजमगढ़ में खुलेगा ATS सेंटर
• वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई

UP Budget 2022-23: सदन में यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया. इस दौरान सदन में 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया.

आबकारी शुल्क से 49 हजार करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य

यूपी सरकार का इस बार का बजट 6,15,518.97 करोड़ रुपये का है. वहीं, 81,177 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.96 फीसदी है. इस बार के बजट में आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 49,152 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.

2.55 करोड़ किसानों को लाभ

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपये सालाना दिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में राशन की नेशनल पोर्टिबिल्टी लागू है. राज्य के 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है.

42 लाख से अधिक दिए घर

उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में पीएम आवास योजना के तहत 42 लाख 50 हजार घर दिए गए. सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला. प्रदेश में उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया गया है. सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया.

राज्य में होंगे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में लखनऊ और वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं. इसके साथ ही कुशीनगर और अयोध्या में में नवीन अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ जेवर में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार हो रहा है. इसके साथ ही राज्य में कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे.

सुरक्षा बल का गठन

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट, डिस्ट्रक्टि कोर्ट समेत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य न्यायालय, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, एयरपोर्ट, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिये 276 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

प्रदेश बनेगा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी

प्रदेश बनेगा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के YOU Iरूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया. उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है. ऐसे में देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा. प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर सरकार कार्य कर रही है.

सिंचाई के लिए 1 हजार करोड़

बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा 15,000 सोलर पंपो की स्थापना और 60.20 लाख क्विन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है.

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 20 करोड़ रूपये

महिला उत्थान के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिये 20 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है. स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है.

छात्रों की कोचिंग के लिए 30 करोड़

प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में चलाई जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिये 30 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है.

मेरठ में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

बजट में, वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए जमीन खरीदने के लिए 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिये मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 700 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की जाएगी. वहीं, विश्वविद्यालयों के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रावधान प्रस्तावित है.

कोरोना से किया मुकाबला

इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना महामारी से मजबूती से लड़े हैं. अपराध के लिए जीरो टोलरेंस नीति अपनाई गई है. गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया. यूपी किसानों को भुगतान करने के मामले में देश मे पहले नंबर पर है.

3 जून को इन्वेस्टर्स समिट

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में जनता को 1 करोड़ 41 लाख बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं. यूपी में 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है.