HIGHLIGHTS
- दिनांक 04, 05 एवं 06 अप्रैल को सामूहिक अवकाश हेतु लगभग 4500 प्रार्थना पत्र हुए एकत्र, जल्द ही प्रबन्धन को सौंपेगें प्रार्थना पत्र
- बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का हो रहा है बहिष्कार
- उप्र ऊर्जा नियमों में टकराव व औद्यौगिक अशान्ति समाप्त करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की अपील
अनपरा, सोनभद्र। उप्र के ऊर्जा निगमों में शीर्ष स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में, प्रबन्धन द्वारा तानाशाहीपूर्ण ढंग से अन्याय व उत्पीड़न किये जाने, कारपोरेशन में उत्पन्न किये गये भय के वातावरण में बगैर संसाधनों के तथा अत्यन्त मानसिक कष्ट में कार्य कर रहे सभी अभियन्ताओं व अवर अभियन्ताओं ने समस्याओं का अब तक समाधान न होने जैसे मुद्दों को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन के 10वें दिन भी असहयोग आन्दोलन जारी रखते हुए पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किये गए।
आगामी 04, 05 एवं 06 अप्रैल को सभी जूनियर इंजीनियर एवं अभियन्ता सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। जिसके लिए प्रार्थना पत्रों को एकत्र किये जाने का सिलसिला जारी है एवं लगभग 4500 प्रार्थना पत्र एकत्र हो चुके हैं। जिन्हें जल्द ही प्रबन्धन को सौंपा जायेगा। उप्र के बिजली अभियन्ताओं एवं जूनियर इंजीनियरों ने प्रदेश में मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली नई सरकार से प्रदेश की जनता को बेहतर उपभोक्ता सेवा एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु ऊर्जा निगमों में व्याप्त नकारात्मक, दण्डात्मक, उत्पीड़नात्मक कार्य प्रणाली को समाप्त कर मनोबल बढ़ाने वाली प्रोत्साहनात्मक व स्वस्थ कार्य प्रणाली प्रदान करने हेतु सार्थक हस्तक्षेप किये जाने की अपील की है।
संगठनद्वय के पदाधिकारियों वी0पी0 सिंह, जी0बी0 पटेल, प्रभात सिंह, जय प्रकाश ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि बिजली अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर प्रबन्धन द्वारा की जा रही समीक्षा बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। यदि समस्याओं के निस्तारण हेतु सार्थक कार्यवाही न हुई तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं प्रबन्धन के साथ पूर्ण असहयोग के क्रम में आगामी 04, 05 एवं 06 अप्रैल 2022 को घोषित सामूहिक अवकाश हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिए बड़े पैमाने पर आवेदन एकत्र हो रहे हैं। जिन्हें जल्द ही प्रबन्धन को सौंपा जायेगा। उ0प्र0 के ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन द्वारा ईआरपी प्रणाली खरीद एवं बिजली क्रय करने में उच्च स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ईआरपी प्रणाली पर अरबों रूपये खर्च करने के बाद भी विभागीय कार्यप्रणाली अनुरूप नहीं है, ना ही इसका समुचित प्रशिक्षण दिया गया है और न ही इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मैन पावर दी गयी है। इसके बावजूद निजी कम्पनी द्वारा कारपोरेशन को दिये गये सॉफ्टवेयर के अनुरूप ही दबाव डालकर अभियन्ताओं को कार्य करने हेतु बाध्य किया जा रहा है।
पदाधिकारियों ने आगे बताया कि ऊर्जा निगमों में विद्युत उत्पादन एवं विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम मैन, मनी, मैटीरियल उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने में ऊर्जा निगम प्रबन्धन पूर्ण रूप से विफल रहा है एवं अपनी विफलता छुपाने के लिए व संसाधनों की मांग करने वालों व विरोध करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। इससे जहां प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सबको बिजली हरदम बिजली के लक्ष्य को पूर्ण कर पाने में बिजली कर्मियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा निगमों में भययुक्त वातावरण एवं नकारात्मक कार्य प्रणाली स्थापित हो रही है। ऊर्जा निगमों में शीर्ष प्रबन्धन की इस प्रकार की कार्य प्रणाली से समस्त बिजली कर्मियों का मनोबल गिरा हुआ है। यह न तो प्रदेश हित में है और न ही ऊर्जा निगमों के हित में है।
संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा0 श्री योगी आदित्यनाथ जी से सार्थक हस्तक्षेप की अपील करते हुए मांग की है कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेन्स नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले अरबों रूपये के इस घोटाले एवं ऊर्जा निगमों में शीर्ष स्तर पर व्याप्त कुप्रबन्धन के लिए दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
आंदोलन को सफल बनाने के लिए फ्री योजना के मुख्य द्वार पर अभियंता संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष रोहित राय, अभिषेक बरनवाल, विनोद कुमार, मनोज यादव, अभिषेक त्रिपाठी एवं राजेश एवं जूनियर इंजीनियर संगठन से के शाखा अध्यक्ष इंजीनियर सचिन राज नित्यानंद सिंह, सत्यम यादव, लालचंद कुशवाहा, राकेश सिंह, गिरजेश सिंह यादव, मनेद्र प्रसाद, ज्ञानेंद्र पटेल, इंद्रजीत सिंह एवं मीडिया प्रभारी सुरेश सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में सदस्य मौजूद रहे।
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