• नई दिल्ली में किसान संघों की बैठक के बाद यह फैसला आया है।
• एसकेएम ने राज्य सरकारों से विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का भी आह्वान किया।
• केंद्र 29 नवंबर को संसद में कृषि कानून निरसन विधेयक पेश करेगा।
नई दिल्ली: किसान संघों के एक छत्र निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार (27 नवंबर, 2021) को संसद में ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने का फैसला किया, जो कि 29 नवंबर को होने वाली थी, नई दिल्ली में किसान दर्शन पाल सिंह ने कहा।
भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में किसान संघों की बैठक के बाद यह निर्णय आया क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की।
किसान संघ ने इस महीने की शुरुआत में फैसला किया था कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान हर दिन कम से कम 500 किसान शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च में भाग लेंगे।
किसान संगठन ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए राज्य सरकारों और रेलवे को भी आड़े हाथों लिया।
संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता ने कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों और रेलवे को विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश देना चाहिए।”
मामलों और मुआवजे के बारे में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेश तोमर ने शनिवार को कहा कि कानूनी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और वे अंतिम निर्णय लेंगे।
धरना समाप्त करने पर किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि अगर केंद्र ने एमएसपी पर कोई बदलाव नहीं किया तो आंदोलन जारी रहेगा।
19 नवंबर को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुपर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान घोषणा की कि किसानों के बीच देशव्यापी आक्रोश पैदा करने वाले तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा।
इस बीच, यह बताया गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार, 29 नवंबर को संसद में कृषि कानून निरसन विधेयक पेश करेंगे ।
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