संजीव गौड़ के समाज कल्याण मंत्री बनने से जगी प्रदेश वासियों में आशा

हर्षवर्धन केसरवानी (संवाददाता)

रॉबर्ट्सगंज (सोनभद्र): संस्कृति, साहित्य, कला की आदिभूमि, आदिवासियों की कर्मभूमि, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यो की भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं से घिरा उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर अवस्थित देश के एकमात्र जनपद सोनभद्र में निवास करने वाली आदिवासी, अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियों में सोनभद्र जनपद के बिल्ली ग्राम निवासी, ओबरा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित, कर्मठ, संघर्षशील विधायक संजीव गौड़ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंत्री मंडल में शामिल करने एवं उन्हें समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग का राज्य मंत्री बनाए जाने पर सोनांचल में खुशी की लहर छाई हुई है।
सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक संगठन विंध्य संस्कृति शोध समिति उत्तर प्रदेश ट्रस्ट के निदेशक दीपक कुमार केसरवानी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि-” सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के लिए हितकारी है, जनपद सोनभद्र सहित प्रदेश भर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, आदिवासी जाति में आशा की एक नई किरण जागी है।

5 दिसंबर 2019 को विंध्य संस्कृति शोध समिति उत्तर प्रदेश ट्रस्ट के बीसवीं वर्षगांठ पर राजा बलदेव दास बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज पटवध, सोनभद्र के प्रांगण में आयोजित सम्मान एवं पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में ओबरा विधायक (वर्तमान समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग राज्यमंत्री) संजीव गौड़ को ट्रस्ट के निदेशक दीपक कुमार केसरवानी द्वारा विंध्य रत्न सम्मान से नवाजा गया था।
इस अवसर पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि-” सोनभद्र आदिवासी कलाकारों की पुण्यभूमि है और यहां की आदिवासी, साहित्य, कला, संस्कृति को सहेजा जाना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में विंध्य संस्कृति शोध समिति उत्तर प्रदेश ट्रस्ट द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।”
नवनियुक्त समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रदेश भर के सभी कलाकारों को रोजगार एवं वृद्ध कलाकारों को पेंशन, आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने एवं प्रदेश में निवास करने वाले एवं समाज कल्याण विभाग के योजनाओं के अंतर्गत आने वाले पात्रों को भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का लाभ दिलाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों का सामाजिक, आर्थिक विकास हो सके।