FSDC की अहम बैठक तीन सितंबर को

• FSDC की अहम बैठक तीन सितंबर को, इकोनॉमी की स्थिति की होगी समीक्षा, जानिए डिटेलइसी महीने वित्त मंत्री ने छह लाख करोड़ रुपये के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का एलान किया था।

• इस अहम बैठक में फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति और महामारी से प्रभावित इकोनॉमी की रिकवरी के लिए मददगार रणनीति पर चर्चा होगी।

• वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी FSDC की इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे।

• FSDC की बैठक में कोविड महामारी की वजह से पैदा आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा होगी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन सितंबर को फाइनेंशियल स्टैबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) की बैठक बुलायी है। इस अहम बैठक में फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति और महामारी से प्रभावित इकोनॉमी की रिकवरी के लिए मददगार रणनीति पर चर्चा की जाएगी यह FSDC की 24वीं बैठक होगी। काउंसिल की आखिरी बैठक 15 दिसंबर, 2020 को हुई थी। इस बैठक का आयोजन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी विकास दर से जुड़े आंकड़े जारी किए जाने के बाद किया जाएगा।
विभिन्न अर्थशास्त्री इस बात की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर इकोनॉमी में 20 फीसद की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इकोनॉमी में 24.4 फीसद का संकुचन देखने को मिला था।
टैक्स कलेक्शन, क्रेडिट ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों एवं एक्सपोर्ट की रफ्तार में सुधार जैसे वृहद आर्थिक आंकड़ों से रिकवरी की शुरुआत के संकेत नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि FSDC की बैठक शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।

सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेटर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) जैसे इंस्ट्रुमेंट में निवेश से जुड़े नियमों में ढील देने को कह सकती है।
इसी महीने वित्त मंत्री ने छह लाख करोड़ रुपये के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का एलान किया था। इस प्लान के जरिए ऊर्जा, सड़क से लेकर रेलवे तक के ब्राउन फील्ड एसेट्स को मोनेटाइज किए जाने की योजना है।

वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के मोनेटाइजेशन को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए टिकाऊ तरीके से फंड उपलब्ध कराने का जरिया बताया गया था। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बजट में संभावित ब्राउनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेस्ट्स के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग ने इन्फ्रा सेक्टर से जुड़े मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के साथ NMP को लेकर रिपोर्ट तैयार की है।

FSDC के प्रमुख सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI), पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी हैं।